RAJASTHAN Top News : राजस्थान की बड़ी खबरें

कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में निर्वाचित जिला अध्यक्षों को बदलने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक 4 अक्टूबर से जिलों में रायशुमारी करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने प्रदेश के 50 संगठन जिलों के लिए 30 केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाए हैं। राजस्थान कांग्रेस में जिला अध्यक्ष 2022 में हुए संगठन चुनाव में पांच साल के लिए निर्वाचित हुए थे। पर्यवेक्षकों के दौरे से ठीक पहले पार्टी में सक्रियता बढ़ गई है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के 50 जिलों के लिए 30 केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाए हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के ऐसे विशेष प्रयास करते रहे हैं। यह भी उनकी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन यह भी सच है कि उनके अब तक के अधिकांश प्रयास विफल रहे हैं। वे पार्टी को स्थापित नेताओं के चंगुल से आजाद करवाने में सफल नहीं हुए हैं। पार्टी के अधिकांश बड़े और स्थापित नेता स्थापित व्यवस्था को बदलने नहीं देना चाहते। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान पुलिस की हिरासत जानलेवा होती जा रही है। पुलिस हिरासत में से आरोपी तो फरार हो रहे हैं, वहीं पुलिस प्रताड़ना से मौतें भी होने लगी हैं। हाल ही पुलिस पूछताछ में डूंगरपुर के दोवड़ा थाने में एक युवक दिलीप अहारी की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुआवजा और सरकारी नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दो दिन तक चले धरने प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 1 अक्टूबर को थानाधिकारी तेजकरण सिंह समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। परिजनों को मुआवजा और संविदा नौकरी देने पर सहमति बनी। राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाली रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि वर्ष 2023 में पुलिस हिरासत के दौरान सात जनों की मौत हुई। इसी तरह पुलिस हिरासत के दौरान 90 बंदी भी फरार हो गए थे, जो कि पुलिस की लचर व लापरवाही पूर्ण कार्यों की तरफ इशारा करती है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

दुनिया में जेन जेड (GEN-Z) की वजह से तनाव हो रखा है। चाहे वह नेपाल हो या इंडोनेशिया या यूरोप के देश। हर तरफ GEN-Z अपने अधिकारों और सुशासन के लिए सड़क पर संघर्ष करके सरकारें हिला रहा है, लेकिन भारत में GEN-Z की स्थिति ठीक उलट दिख रही है। भारत में जेन जेड तनाव में है। यह तनाव है कॅरियर संबंधित एग्जाम का। इस वर्ग के काफी छात्र तो परीक्षा व कॅरियर के तनाव को झेलकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन GEN-Z में हजारों किशोरवय के छात्र ऐसे भी हैं, जो कॅरियर का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं और फिर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में परीक्षा व कॅरियर का तनाव झेलकर खुद की जान गंवाने वाले किशोरवय के छात्रों की तादाद बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में देश भर में 13,892 स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। ये सभी 15 से 18 साल की उम्र के थे। इनमें से 685 स्टूडेंट राजस्थान के हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में 2025 के पहले नौ महीनों में ही साइबर ठगों ने 3.38 अरब रुपए से अधिक की ठगी कर डाली। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर एक लाख से ज्यादा शिकायतें आईं, लेकिन पुलिस ने केवल 265 एफआईआर दर्ज की। इस संख्या से यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस इन अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है? साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, जो कि पुलिस कर नहीं पा रही। 1 जनवरी से 29 सितंबर, 2025 तक हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कुल 102,189 शिकायतें दर्ज हुईं। यह आंकड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इससे साफ है कि साइबर अपराधियों ने एक बड़े पैमाने पर लोगों को निशाना बनाया। सबसे अधिक शिकायतें जयपुर और अजमेर रेंज से आईं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान सरकार ने आखिरकार 11 साल बाद ऊंटों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। यह निर्णय ऊंटों की घटती संख्या और उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पूर्व में वसुंधरा सरकार के शासनकाल में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था, ताकि बलि और उसकी घटती जनसंख्या की समस्याओं पर काबू पाया जा सके। अब इस फैसले से ऊंट पालकों को बड़ी राहत मिली है और उनके लिए नए अवसर खुलेंगे। राष्ट्रीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि राज्य सरकार ने इस फैसले के बाद नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। अब ऊंटों का परिवहन, अन्य राज्यों में निर्यात और पशु मेलों में ऊंटों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि इस नए आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जिनके तहत ऊंटों की बिक्री और परिवहन के लिए अनुमति ली जाएगी। इन संशोधनों से ऊंट पालकों के लिए व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और आगामी पुष्कर मेले में ऊंटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

भारत के दवा बाजार को एक बार फिर से गंभीर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद यह मुद्दा देशभर में छा गया है। इन घटनाओं के बाद, जहां कुछ दवा कंपनियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों का रवैया भी काफी संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों से दी गई दवा पर सवाल उठे हैं, तो मध्यप्रदेश में ​जिन दवाओं को बच्चों की मौत का कारण माना जा रहा है, वे प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले चुनिंदा डॉक्टरों ने लिखी थी और ये दवाइयां उनके आसपास के इलाकों में ​ही मिलती थी। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला गंभीर है। यह दवा कंपनियां की लापरवाही की तरफ तो ध्यान आकर्षित करता ही है, सरकारों की निष्क्रियता को भी उजागर करता है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में लगभग 15 लाख बेरोजगार तृतीय श्रेणी शिक्षकों का एक बड़ा समूह अपनी भर्ती का इंतजार कर रहा है। जबकि राजस्थान सरकार ने 7,268 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इससे बेरोजगारों के बीच निराशा की भावना और बढ़ गई है। राजस्थान के बेरोजगार तृतीय श्रेणी शिक्षक हर महीने कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं और 8 से 10 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के न शुरू होने से उनका धैर्य टूटने लगा है। इस मुद्दे को लेकर बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की और अपनी पीड़ा जाहिर की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन भी दिया था। र कुछ चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन भी किया गया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से न केवल राजस्थान, बल्कि देशभर में शोक की लहर दौड़ गई। उनके योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया। तिवारी का जीवन एक प्रेरणा था, जिन्होंने वकालत से राजनीति तक अपनी यात्रा तय की और समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया। तिवारी का राजनीतिक सफर लम्बा और प्रभावशाली रहा। 1950 से 1953 तक वे जिला कांग्रेस कमेटी, भरतपुर के मंत्री रहे। वर्ष 1972 में वे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बयाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और पांचवीं विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद 1985 में उन्होंने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की और आठवीं विधानसभा के सदस्य बने। गिर्राज प्रसाद तिवारी का जन्म 20 दिसंबर 1920 को भरतपुर जिले के बयाना के पास बिड्यारी गांव में हुआ था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान विश्वविद्यालय में 1 अक्टूबर को RSS द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 लोगों की जमानत खारिज कर दी गई। अदालत ने इस मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। 1 अक्टूबर 2025 को राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में RSS के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कार्यक्रम के दौरान, एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचे और मंच पर लगे पोडियम को गिराकर, कार्यक्रम में भाग ले रहे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। इसके साथ ही, आरोपियों ने कार्यक्रम स्थल पर खड़ी पुलिस की गाड़ी की लाइट तोड़कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और राजकार्य में बाधा डाली। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में बिजली चोरी की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हालात यह हैं कि राज्य के करीब 10 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 40 सबडिवीजन अब बिजली चोरी के गढ़ बन गए हैं। प्रदेश के बड़े नेताओं कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट व अन्य के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बिजली चोरी हो रही है। यहां पर अवैध ट्रांसफार्मर और लाइनें लगाकर धड़ल्ले से बिजली की चोरी की जा रही है। कई स्थानों पर, खेतों की सिंचाई के लिए अवैध रूप से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, और इसके लिए कोई कनेक्शन भी नहीं लिया जाता। राज्य सरकार और बिजली कंपनियों के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में हो रही बिजली चोरी के पीछे कई कारण हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान सरकार ने बड़े उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। अब उद्योगों के लिए औद्योगिक भू-खंडों की आरक्षित दर में बदलाव किया जाएगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और अनुसंधान निगम (RIICO) की इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी ने इस संबंध में एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत, औद्योगिक भू-खंडों की आरक्षित दर में कटौती की जाएगी, जिससे निवेशकों को बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ती जमीन मिल सकेगी। यह कदम राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रीको की इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी ने औद्योगिक भू-खंडों की आरक्षित दर घटाने का फैसला लिया है। हालांकि कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यह दरें न्यूनतम प्रचलित आवंटन दर से कम नहीं होंगी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में आगामी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में जो परेशानियां होती थीं, उन्हें हल करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने एक नई पहल शुरू की है। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के आवंटन के साथ ही उस केंद्र की लोकेशन लिंक भी दी जाएगी। इससे उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उनका केंद्र किस इलाके में है और वहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। यह कदम अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का कारण बनेगा। परीक्षा केंद्र ढूंढ़ने में होने वाली समस्याओं का सामना करने के बाद, अब उम्मीदवारों को केंद्र की लोकेशन लिंक मिल जाएगी। इससे उन्हें आसानी से यह जानकारी मिल सकेगी कि उनका परीक्षा केंद्र कहां स्थित है। अब तक परीक्षार्थियों को केंद्रों की सूची तो मिलती थी, लेकिन लोकेशन की जानकारी नहीं थी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

देश में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक हालिया रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि राजस्थान बच्चों के खिलाफ अपराधों में देश के बड़े राज्यों में चौथे स्थान पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau NCRB) द्वारा जारी किए गए 2023 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में साल दर साल वृद्धि हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े देशभर में बच्चों के खिलाफ अपराधों की स्थिति को उजागर करते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में बच्चों के खिलाफ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहां वर्ष 2022 में 9,370 मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, वहीं 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 10,577 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि 2022 की तुलना में 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराधों के 1,207 और नए मामले दर्ज हुए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशी की खबर है। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा दिवाली बोनस देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इससे डीए और डीआर का कुल प्रतिशत 58 प्रतिशत हो जाएगा। राजस्थान सरकार के सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को उप मुख्यमंत्री (वित्त) कार्यालय में भेज दिया गया है, और जल्द ही इसे मंजूरी मिल सकती है। इस वृद्धि से राज्य पर करीब 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

राजस्थान के जयपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 10 साल के बच्चे की मौत के बाद, परिजनों की अनुमति के बिना उसकी आंखें निकाल ली गईं। यह घटना न केवल कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से गंभीर है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है। इस मामले में सवाई मान सिंह अस्पताल (SMS Hospital) थाने में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह घटना 6 अगस्त 2023 को राजौर गांव में घटी, जब एक 10 साल का बच्चा समर मीना (10) अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। निर्माणाधीन पानी की टंकी से एक लोहे की चद्दर गिरने के कारण समर के सिर में गंभीर चोट आई। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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